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Citizenship Act 1955/ Citizenship Amendment Act 2019 in hindi (नागरिकता अधिनियम)

जुलाई 26, 2024

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शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? Right Against Exploitation in hindi

जुलाई 10, 2024

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न्यायिक समीक्षा: अर्थ, महत्व, संवैधानिक स्थिति, उद्देश्य (Judicial Review in hindi)

जुलाई 09, 2024

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Fundamental Rights in hindi 3 - Right to Freedom

जुलाई 03, 2024

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National Human Rights Commission & State Human Rights Commission in hindi

जुलाई 02, 2024

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National Human Rights Commission & State Human Rights Commission in hindi

इस ब्लॉग में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) के बारे में पढ़ेंगे, इसके पहले वाले पोस्ट में हमने जाना था, की मानवाधिकार क्या है, इतिहास व इससे जुड़ी सभी जानकारियां। भारत ने विश्व मानवाधिकार चार्टर पर सन् 1948 में हस्ताक्षर किए, किंतु भारत में संस्थागत प्रयास 1993 में किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 इस अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय (statutory body) है। NHRC की सरंचना: यह आयोग एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों से मिलकर बना होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है, इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त म...

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National Human Rights Commission & State Human Rights Commission in hindi

इस ब्लॉग में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) के बारे में पढ़ेंगे, इसके पहले वाले पोस्ट में हमने जाना था, की मानवाधिकार क्या है, इतिहास व इससे जुड़ी सभी जानकारियां। भारत ने विश्व मानवाधिकार चार्टर पर सन् 1948 में हस्ताक्षर किए, किंतु भारत में संस्थागत प्रयास 1993 में किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 इस अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय (statutory body) है। NHRC की सरंचना: यह आयोग एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों से मिलकर बना होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है, इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त म...

Citizenship Act 1955/ Citizenship Amendment Act 2019 in hindi (नागरिकता अधिनियम)

इस आर्टिकल में हम नागरिकता संबंधित प्रावधान, अधिनियम , कानून और संवैधानिक उपबंध आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही नागरिकता का अर्थ , संवैधानिक स्थिति, नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधन अधिनियम, 2019 आदि अधिनियम भी जानेंगे। नागरिकता का अर्थ संवैधानिक प्रावधान नागरिकता का अर्थ किसी अन्य राज्य की तरह भारत में भी नागरिक (citizen) और गैर नागरिक (alien) लोग हैं। नागरिक वे व्यक्ति है जो इस राज्य के पूर्ण सदस्य होते है और जिन्हें देश के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक (सिविल) अधिकार प्राप्त होते है। जबकि विदेशी या गैर नागरिक वे व्यक्ति होते है जो अन्य देश के नागरिक है, जिन्हें भारत में कुछ सीमित अधिकारों की प्राप्ति है। गैर नागरिक या विदेशी (alien/foreigners) तीन तरह के होते है: वैध, अवैध, शरणार्थी वैध विदेशी: ऐसे विदेशी लोग को भारत में पासपोर्ट, वीजा और वैध दस्तावेज़ के साथ आए है। अवैध विदेशी: वे व्यक्ति जो बिना वीजा या बिना वैधानिक दस्तावेजों के बिना भारत में आए है, या जिनका वीजा की समाप्ति हो गई है। शरणार्थी: ऐसे व्यक्ति जो अपने मूल देश को किसी का...

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